प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की शुरुआत मध्यप्रदेश में हो चुकी है। इस योजना के तहत जरूरतमंद हितग्राहियों के लिए प्रदेश में 10 लाख आवास बनाए जाएंगे। यह योजना उन परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी, जिन्हें अब तक किसी कारणवश आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के आवेदन से जुड़ी जानकारी निकटतम नगरीय निकाय कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही, योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया केंद्र सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल PMAYMIS पर उपलब्ध है। इस योजना में विशेष रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मी और झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवार शामिल हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश में 8.25 लाख आवासों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। प्रथम चरण में कुल 9.45 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे।
22,800 करोड़ रुपये की राशि जारी: योजना के पहले चरण के तहत केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर 23,600 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी, जिसमें से 22,800 करोड़ रुपये हितग्राहियों को जारी किए जा चुके हैं। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत 3,900 करोड़ रुपये ब्याज सब्सिडी के रूप में दिए गए।
01 करोड़ आवास का लक्ष्य: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत देशभर में 1 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मध्यप्रदेश का हिस्सा 10 लाख आवास है। इस योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों को न्यूनतम लागत पर आवास उपलब्ध कराना और हर परिवार को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास विभाग ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राही इसका लाभ उठा सकें।
ये भी पढें... पीएम आवास योजना 2024, पात्रता, लाभ और आवेदन की पूरी प्रक्रिया जानिए
