PM Mitra Scheme: पीएम मित्रा योजना: रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम

भारत सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग की पूरी वैल्यू-चेन के लिए एकीकृत, बड़े पैमाने पर आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 2021-22 से 2027-28 तक के लिए ₹4,445 करोड़ की कुल राशि निर्धारित की गई है।

देशभर में सात PM MITRA पार्कों की स्थापना Establishment of seven PM MITRA parks across the country:

सरकार ने तमिलनाडु (विरुधुनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ) और महाराष्ट्र (अमरावती) में 7 PM MITRA पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। योजना के पूर्ण होने पर प्रत्येक पार्क में तीन लाख से अधिक (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

परियोजना का क्रियान्वयन और प्रगति Project Implementation and Progress:

चयनित राज्यों एवं विशेष प्रयोजन इकाइयों (SPVs) ने भूमि विकास कार्य, सड़क, जल एवं विद्युत आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना शुरू कर दी है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना में PM MITRA पार्क के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

महाराष्ट्र के अमरावती में ₹111 करोड़ की अवसंरचना विकास परियोजना का टेंडर फाइनल कर कार्यादेश जारी कर दिया गया है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा अमरावती PM MITRA पार्क का शिलान्यास किया गया था। वहीं, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में PM MITRA पार्क को लागू करने के लिए सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है।

वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन योजना: ग्रीनफील्ड पार्क के लिए ₹500 करोड़ तक और ब्राउनफील्ड पार्क के लिए ₹200 करोड़ तक की विकास पूंजी सहायता (DCS) दी जाएगी। निर्माण इकाइयों को शुरुआती निवेश के लिए ₹300 करोड़ तक की प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (CIS) प्रदान की जाएगी, जो योजना दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी।

PM MITRA योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदम:

योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार और PM MITRA राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन (MoUs) एवं संयुक्त उद्यम (JV) समझौते किए गए हैं। सभी ग्रीनफील्ड PM MITRA पार्कों में SPV का गठन कर लिया गया है, जिसमें 51% हिस्सेदारी राज्य सरकार की और 49% हिस्सेदारी भारत सरकार की है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा: PM MITRA पार्क को विकसित करने के लिए डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (DBFOT) मॉडल के तहत मास्टर डेवलपर (MD) आधारित मॉडल अपनाया गया है, जिससे निजी क्षेत्र को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, अन्य विकास मॉडल भी योजना में शामिल किए गए हैं। PM MITRA योजना भारत में टेक्सटाइल उद्योग के आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

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