PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना 2027 तक 1 करोड़ सोलर इंस्टॉलेशन का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, भारत का सबसे बड़ा घरेलू रूफटॉप सोलर कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को सोलर पावर से जोड़ना है। योजना के तहत, मार्च 2025 तक 10 लाख इंस्टॉलेशन और अक्टूबर 2025 तक 20 लाख इंस्टॉलेशन की उम्मीद है। मार्च 2026 तक यह संख्या 40 लाख तक पहुंचने का लक्ष्य है, और मार्च 2027 तक यह लक्ष्य एक करोड़ घरों तक पहुंचने की उम्मीद है। इस योजना का उद्देश्य रूफटॉप सोलर पैनल्स की स्थापना के जरिए घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है।

योजना के लाभ Benefits of the scheme:

1. इस योजना के तहत, घरों को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक सस्ता और सुलभ बनाया जा रहा है।
2. 9 महीनों में 6.3 लाख इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी हैं, जिससे एक महीने में 70,000 इंस्टॉलेशन का औसत दर्ज किया गया है, जो योजना से पहले की तुलना में दस गुना अधिक है।
3. यह योजना सरकार को ₹75,000 करोड़ की वार्षिक बचत करवा सकती है।
4. यह पहल भारत के स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ विकास के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करती है।

सब्सिडी विवरण: यह सब्सिडी घरों की मासिक औसत बिजली खपत और उसकी उपयुक्त रूफटॉप सोलर क्षमता के आधार पर दी जाती है:

सब्सिडी आवेदन और विक्रेता चयन: घरवाले राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां वे रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए उपयुक्त विक्रेता का चयन कर सकते हैं। पोर्टल पर प्रणाली के आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग्स और अन्य संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। घरवाले 3 kW तक के सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए 7% ब्याज दर पर बिना संपत्ति के ऋण का लाभ उठा सकते हैं।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत हर घर में ऊर्जा की बजत:

1. पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 दिसंबर 2024 तक, राष्ट्रीय पोर्टल पर 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन और 26.38 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
2. घरवाले अपने बिजली बिलों में बड़ी बचत करेंगे और अतिरिक्त बिजली उत्पन्न करने पर आय भी कमा सकेंगे। उदाहरण के लिए, 3 kW सिस्टम औसतन 300 यूनिट प्रति माह उत्पन्न कर सकता है। 
3. यह योजना 30 GW की सौर क्षमता को जोड़ने का लक्ष्य रखती है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।
4. इन रूफटॉप सोलर सिस्टम्स की 25 साल की जीवनकाल में अनुमानित 720 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को घटाया जाएगा।
5. इस योजना से करीब 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिनमें निर्माण, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, इंस्टॉलेशन और रखरखाव के क्षेत्र शामिल हैं।

मॉडल सोलर विलेज: योजना के तहत "मॉडल सोलर विलेज" के तहत प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर गांव स्थापित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना और गांवों को ऊर्जा स्वावलंबन की ओर प्रेरित करना है। इसके लिए ₹800 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से ₹1 करोड़ प्रत्येक चयनित मॉडल सोलर गांव को प्रदान किया जाएगा।

पीएम सूर्य घर योजना के लिये योग्यता: चयनित गांवों को जिले स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया द्वारा चुना जाएगा, जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो (विशेष श्रेणी राज्यों में 2,000 से अधिक)। इस गांव को छह महीने के भीतर कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के आधार पर चुना जाएगा।