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पीएम सूर्य घर योजना में बम्पर सब्सिडी, 7,014 उपभोक्ताओं के खातों में पहुंची 54.62 करोड़ रुपये

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में संचालित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 8,170 उपभोक्ताओं का पंजीकरण किया गया है। इनमें से 7,014 उपभोक्ताओं को 54 करोड़ 62 लाख 59 हजार रुपये की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई गई है।

योजना के तहत सोलर संयंत्र पर सब्सिडी Subsidy on Solar Plants Under the Scheme:

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सौर संयंत्र लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है:

  1. 1 किलोवाट सोलर संयंत्र पर ₹30,000
  2. 2 किलोवाट सोलर संयंत्र पर ₹60,000
  3. 3 किलोवाट या उससे अधिक (10 किलोवाट तक) सोलर संयंत्र पर ₹78,000

योजना की शुरुआत और उद्देश्य Initiation and Objective of the Scheme:

योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के करोड़ों घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान कर रही है।

आवेदन प्रक्रिया और जानकारी के स्रोत:

योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्य घर योजना की वेबसाइट (https://www.pmsuryaghar.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट (www.portal.mpcz.in) उपाय ऐप, वॉट्सएप चैटबॉट, या टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने योजना से जुड़ी प्रगति की समीक्षा के दौरान उपभोक्ताओं को निम्नलिखित निर्देश दिए

  1. उपभोक्ता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी के अधिकृत वेंडर से ही सोलर संयंत्र स्थापित कराएं।
  2. बैंक खाता, आधार कार्ड और बिजली बिल में उपभोक्ता का नाम समान होना चाहिए, ताकि सब्सिडी समय पर प्राप्त हो सके।
  3. 1 दिसंबर 2024 से स्थापित सौर संयंत्रों में केवल स्मार्ट मीटर ही लगाए जा रहे हैं। इन मीटरों की लागत उपभोक्ताओं को एस.ओ.आर. रेट पर प्रदान की जाएगी, जिससे भुगतान में ₹6,000 से ₹8,000 तक की बचत होगी।

सख्त कार्रवाई का निर्देश: रूफटॉप सोलर संयंत्र में नेट मीटर के साथ मोडेम व सिम होने के बावजूद यदि डाटा संचार में समस्या है, तो संबंधित सोलर वेंडर को नोटिस जारी किया जाएगा। समस्या न सुलझाने पर वेंडर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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