प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस सर्वेक्षण के तहत पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च 2025 तक स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोड़े जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस योजना को आगामी पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक) के लिए मंजूरी दे दी है। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आवास प्लस सर्वे 2024 के माध्यम से लाभार्थियों की सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।
इस योजना का सर्वे कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त सचिव या रोजगार सहायकों द्वारा किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए आवास प्लस 2.0 ऐप का उपयोग किया जाएगा, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। हितग्राही अपने मोबाइल का उपयोग करके भी स्वयं आवेदन कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल (https://pmayg.nic.in/infoapp.html) पर उपलब्ध है।
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सर्वेक्षण के लिए प्रशिक्षण और समयसीमा: सर्वेक्षण कार्य के लिए जिले, जनपद, और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों और नामांकित सर्वेयर को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरी कर ली जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे अथवा क्षतिग्रस्त मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना है।
कैसे करें आवेदन: यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने ग्राम पंचायत में नियुक्त सर्वेयर से संपर्क करें या स्वयं आवास प्लस 2.0 ऐप का उपयोग करके आवेदन करें। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करना है। पात्र लाभार्थियों समय से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
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