प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0- ब्याज सब्सिडी योजना कार्यशाला और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0- ब्याज सब्सिडी योजना पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल उपस्थित रहे। कार्यशाला में विभिन्न बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, प्राथमिक ऋण संस्थानों और अन्य वित्तीय संस्थानों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। माननीय मंत्री ने अपने संबोधन में वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें पक्का घर उपलब्ध कराने में मदद करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि योजना का लाभ बिना किसी बाधा के गरीब और बेघर व्यक्तियों तक पहुंचे।

2047 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कदम:

केंद्रीय सरकार के दृष्टिकोण को साझा करते हुए माननीय मंत्री ने बताया कि PMAY-U 2.0 के तहत ब्याज सब्सिडी योजना का उद्देश्य सभी को घर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बैंकों और आवास वित्त कंपनियों से इस लक्ष्य को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की, ताकि वर्ष 2047 तक एक "विकसित भारत" के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। 

लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी Interest subsidy on home loan to beneficiaries:

PMAY-U 2.0 को 4 प्रमुख घटकों के जरिये कार्यान्वित किया जाएगा, जिसके तहत EWS/LIG/MIG लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना का संचालन राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB), HUDCO और SBI जैसे केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNAs) द्वारा किया जा रहा है, जो सब्सिडी को प्राथमिक ऋण संस्थानों के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित करते हैं।

147 संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर Agreement signed with 147 institutions:

कार्यशाला में एक वेब पोर्टल का परिचय दिया गया, जिसे MoHUA द्वारा PMAY-U 2.0 के कार्यान्वयन के लिए विकसित किया गया है। यह पोर्टल आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन की स्थिति जानने में सहायक है और त्वरित स्वीकृति एवं सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। PMAY-U 2.0 के लिए लाभार्थी (https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx) पर आवेदन कर सकते हैं। कार्यशाला के दौरान NHB और 147 प्राथमिक ऋण संस्थानों के बीच ब्याज सब्सिडी योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जो इस योजना की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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