केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस (+) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र के लिए 13 लाख 29 हजार 678 घरों की स्वीकृति दी गई है। इन घरों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और यह अंतिम सूची में शामिल हैं। महाराष्ट्र में कुल 19 लाख 66 हजार 767 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर अनुमानित ₹29,501 करोड़ खर्च होंगे।
उन्होंने बताया कि अब आवास प्लस योजना के तहत टू-व्हीलर और टेलीफोन रखने वाले लोग भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा, मासिक आय ₹15,000 से कम और 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि वाले लोग भी इस योजना के तहत पात्र होंगे।
सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील है। "लखपति दीदी" योजना के तहत देशभर में 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 1.15 करोड़ बहनें इस श्रेणी में आ चुकी हैं। कृषि क्षेत्र के विकास पर चर्चा करते हुए श्री चौहान ने बताया कि यूपीए सरकार के समय कृषि बजट केवल ₹23,000 करोड़ था, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में यह बढ़कर ₹1.27 लाख करोड़ हो गया है। इसके अलावा, कुल 45 योजनाओं के तहत ₹1.94 लाख करोड़ की सब्सिडी दी गई है।
सरकार ने प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखते हुए प्राकृतिक खेती को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ₹1166 लाख करोड़ खर्च किए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 65 फसलों की 109 नई किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं, जो प्राकृतिक खेती में सहायक होंगी। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अनियंत्रित उपयोग को रोकने की अपील की और कहा कि कम पानी में अधिक सिंचाई करने वाली तकनीक विकसित करनी चाहिए। उत्पादन लागत कम करने पर जोर देते हुए श्री चौहान ने बताया कि पिछले वर्ष सरकार ने किसानों को 1.94 मीट्रिक टन सब्सिडी प्रदान की थी।
महाराष्ट्र ने बनाया रिकॉर्ड: श्री चौहान ने बताया कि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है, जिसे सबसे अधिक घरों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार इस लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करेगी।
