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Pre budget Meet: कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए बजट पूर्व परामर्श, किसानों और संगठनों के सुझावों पर जोर

कृषि क्षेत्र में विकास के लिए प्रमुख सुधार
कृषि क्षेत्र में विकास के लिए प्रमुख सुधार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ पूर्व-बजट परामर्श आयोजित किए। इस बैठक में किसानों, कृषि उद्यमियों, किसान उत्पादक संघों (एफपीओ), कृषि से संबंधित संगठनों और अन्य हितधारकों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।

बैठक के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के साथ संवाद जारी रखा जाएगा ताकि कृषि क्षेत्र को और सशक्त बनाया जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी आंतरिक रूप से गहन अध्ययन कर रहा है ताकि बजट के लिए ठोस प्रस्ताव जल्द ही वित्त मंत्रालय को सौंपे जा सकें। इसके साथ ही कई पुरानी योजनाओं की भी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों और विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर अनुभव अर्जित करते हैं, जो कृषि क्षेत्र के विकास में उपयोगी साबित होता है।

कृषि क्षेत्र में विकास के लिए प्रमुख सुधार:

  1. कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन (Value Addition) बढ़ाने के लिए कदम उठाना।
  2. कृषि उत्पादों के निर्यातकों के लिए सुविधाओं का विस्तार।
  3. कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना।
  4. कृषि इनपुट्स की गुणवत्ता और कीमतों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना।
  5. यह सुनिश्चित करना कि किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो।

नई फसल किस्मों की शुरुआत और किसानों के लिए नवाचार:

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विकसित 109 नई फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है। किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार किसान पंचायतों के आयोजन जैसे नए विचारों पर भी काम कर रही है, जैसा कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए सफलतापूर्वक किया गया था।

कृषि क्षेत्र की समग्र प्रगति के लिए हितधारकों के अनुभवों और सुझावों को शामिल करना सरकार की प्राथमिकता है। इन सुझावों के माध्यम से कृषि उत्पादन, निर्यात, शोध और किसानों की आय बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में ठोस नीतियां बनाई जाएंगी, जिससे किसानों का जीवन और अधिक समृद्ध हो सके।

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