मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं के छात्रावास निर्माण के लिये 100 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है। बहन-बेटियों की पढ़ाई, रोजगार और उनके भविष्य का उज्ज्वल बनाने के लिये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
बहन-बेटियों को शिक्षा, रोजगार और संपत्ति में मिल रही विशेष छूट
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश के कुल स्टार्टअप्स में से 45 प्रतिशत से अधिक का योगदान महिलाऐं कर रही हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिससे बहन-बेटियों को सफलता के नए अवसर मिलें। ड्रोन दीदी के रूप में स्वसहायता समूह की बहनें नई पहचान बना रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि घर, दुकान और जमीन की रजिस्ट्री में महिलाओं को अतिरिक्त छूट दी जा रही है, जिससे महिलाओं के संपत्ति का अधिकार मिलेगा और घर-परिवार के फैसले लेने में भी आसानी होगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 27,147 करोड़ का बजट
डॉ. यादव ने कहा कि समाज का सशक्तिकरण महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना अधूरा है। यदि हम राज्य को प्रगति की राह पर आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो बहन-बेटियों को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के पर्याप्त अवसर देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कुल 27,147 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। पिछले छह वर्षों में जेंडर बजट का आकार दोगुना हुआ है। महिलाओं की व्यापार क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए भी विभिन्न रियायतें दी गई हैं।
उज्जैन में महिला रोजगार पर्व, 25 कंपनियों ने दी भागीदारी
उन्होंने कहा कि यह बडे गौरब की बात है कि महिलाएं न केवल रोजगार और कामकाज में सक्रिय हैं, बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही हैं। राज्य सरकार बहन-बेटियों के जीवन के हर पड़ाव पर उनके साथ खड़ी है। उज्जैन में आयोजित रोजगार पर्व में कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी श्री गौतम टेटवाल विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सत्यनारायण जटिया उपस्थित रहे। इस अवसर पर 25 से अधिक कंपनियों ने भागीदारी की और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रस्तुत किए।
महिलाओं को रोजगार के नए अवसर
मध्यप्रदेश सरकार ने कहा कि कपड़ा कारखानों में कार्यरत महिलाओं को ₹5,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि कंपनी द्वारा ₹8,000 का वेतन दिया जाएगा। इस तरह उनकी कुल मासिक आय ₹14,250 होगी। साथ ही राज्य सरकार ने 1 लाख शासकीय पदों पर भर्ती का अभियान शुरू कर दिया है और आगामी 5 वर्षों में ढाई लाख नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
