अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला: सरकारी खरीद प्रणाली में छोटे और मंझले उद्योगों को शामिल करने के उद्देश्य से पंजीकरण अभियान

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) में भाग ले रहे भारतीय विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए पंजीकरण ड्राइव आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह पंजीकरण अभियान 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) के दौरान आयोजित होगा, जो 14 से 27 नवम्बर 2024 तक भारत मंडपम परिसर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हो रहा है। इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से छोटे और मंझले व्यापारियों, कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को सरकार द्वारा संचालित खरीद प्रणाली में जोड़ना है, साथ ही “विकसित भारत 2047” के इस वर्ष के थीम के अनुरूप, उन्हें सार्वजनिक खरीद के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनाना है।

कारीगरों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल Special initiative to promote artisans on online platform:

GeM, सरकारी खरीद प्रणाली में समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में "एक जिला, एक उत्पाद" (ODOP) योजना के तहत कारीगरों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए विशेष समर्थन प्रदान करने की योजना बनाई है। इस अभियान के अंतर्गत GeM ने पवेलियन में एक पेशेवर फोटो शूट सेटअप प्रदान किया है, जो विक्रेताओं को अपनी उत्पाद कैटलॉग को तत्काल और निःशुल्क अपलोड करने में मदद करेगा।

₹4 लाख करोड़ सरकारी खरीद बाजार से जोड़ने का बेहतरीन अवसर Great opportunity to connect ₹4 lakh crore government procurement market:

GeM के प्रतिनिधि इस ड्राइव के दौरान स्टॉल-दर-स्टॉल यात्रा करेंगे, जिससे विक्रेताओं के बीच GeM पोर्टल को अपनाने के लिए जागरूकता फैलाई जा सके और इसके विभिन्न लाभों को बताया जा सके, जिनमें सरकारी खरीद के ₹4 लाख करोड़ वार्षिक बाजार से सीधे जुड़ने के अवसर शामिल हैं। 43वां IITF भारतीय संस्कृति, व्यापार और नवाचार का जीवंत प्रदर्शनी है और यह GeM के लिए एक उत्कृष्ट मंच है, जो घरेलू विक्रेताओं के लिए सार्वजनिक खरीद के बढ़ते बाजार में व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। 

सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफार्म से बदलने की पहल:

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न केंद्रीय / राज्य मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, पंचायतों और सहकारी संस्थाओं द्वारा सामान और सेवाओं की खरीद में सहायक होता है। सरकार ने 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की दिशा में डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके, 2016 में GeM की स्थापना की थी। GeM का उद्देश्य पारंपरिक और जटिल सरकारी खरीद प्रक्रिया को समाप्त करना और पारदर्शिता और दक्षता लाना था। 

सरकारी खरीद को पेपरलेस, कैशलेस बनाना: GeM एक पेपरलेस, कैशलेस और संपर्क रहित पारिस्थितिकी तंत्र है, जो सरकार के तीनों स्तरों (केंद्र, राज्य और पंचायत राज संस्थाओं) के लिए उत्पादों और सेवाओं की खरीद को सक्षम करता है। GeM को पूरी तरह से डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को पूरे भारत में एक ऑनलाइन मंच से जोड़ा जा सकता है। GeM ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की गति और लचीलेपन का लाभ उठाकर सरकारी खरीद प्रणाली को सुदृढ़ किया और सभी संबंधित पक्षों के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखा है।

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