सरकार ने भारत आटा और चावल की सब्सिडी बिक्री का दूसरा चरण शुरू किया, किसानों के लिए बड़े पैमाने पर धान की खरीद जारी

आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को किफायती बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने भारत आटा और भारत चावल की खुदरा बिक्री के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार के साथ मिलकर मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया ताकि भारत आटा, जिसकी कीमत 30 रुपये प्रति किलो है, और भारत चावल, 34 रुपये प्रति किलो, उपभोक्ताओं के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके।

खुदरा बिक्री के दूसरे चरण के उद्देश्य Objectives of the second phase of retailing:

महंगाई के दबाव के बीच खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर बनाए रखने के लिए सरकार का यह प्रयास महत्वपूर्ण है। भारत ब्रांड के तहत खुदरा बिक्री योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल और दालों जैसी आवश्यक वस्तुएं नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इन उत्पादों की बिक्री मोबाइल वैन, केंद्रीय भंडार, बड़े रिटेल चैनलों और कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से की जाएगी। भारत आटा और भारत चावल 5 किलो और 10 किलो पैक में उपलब्ध होंगे।
दूसरे चरण में, सरकार ने खुदरा वितरण के लिए 3.69 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 2.91 लाख मीट्रिक टन चावल आवंटित किए हैं। पहले चरण में, लगभग 15.20 लाख मीट्रिक टन भारत आटा और 14.58 लाख मीट्रिक टन भारत चावल आम उपभोक्ताओं को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराया गया था।

पंजाब में धान खरीद के माध्यम से किसानों को समर्थन:

किसानों के समर्थन की दिशा में, केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन (KMS) 2024-25 के लिए पंजाब में 184 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक 104.63 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंच चुका है, जिसमें से 98.42 लाख मीट्रिक टन पहले ही सरकारी एजेंसियों, जिसमें भारतीय खाद्य निगम (FCI) भी शामिल है, द्वारा खरीदा जा चुका है। ग्रेड 'ए' धान के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जिससे किसानों को कुल 20,557 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जा रही है, जिससे 5.38 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। खाद्य पदार्थों की खुदरा बिक्री और धान की खरीद का यह द्विपक्षीय प्रयास सरकार के सस्ती खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसानों को उचित मूल्य और सुरक्षित खरीद प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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