भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) को 15वें वित्त आयोग के तहत 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में कार्य करते हुए गुजरात और कर्नाटक में मूंगफली तथा महाराष्ट्र और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के तहत मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत खरीफ 2024-25 में मूंगफली की खरीद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में की जा रही है। अब तक 9 फरवरी 2025 तक 15.73 लाख मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद हो चुकी है, जिससे 4,75,183 किसानों को लाभ मिला है। कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए गुजरात में मूंगफली की खरीद अवधि 6 दिन और कर्नाटक में 25 दिन बढ़ाने की स्वीकृति दी है। इससे राज्य के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक समय मिलेगा।
पीएसएस योजना के तहत सरकार ने छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में खरीफ 2024-25 के लिए सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी थी। अब तक 9 फरवरी 2025 तक 19.99 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की जा चुकी है, जिससे 8,46,251 किसानों को लाभ मिला है। कृषि मंत्री श्री चौहान ने महाराष्ट्र में सोयाबीन खरीद की अवधि 24 दिन और तेलंगाना में 15 दिन बढ़ाने की स्वीकृति दी है, जिससे राज्य के किसानों को अपनी उपज सही दाम पर बेचने का अवसर मिलेगा।
PM-AASHA योजना जारी रहेगी: सरकार ने PM-AASHA योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिससे किसानों को उनकी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा। इस योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS) और बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) शामिल हैं।
तूर, उड़द और मसूर की 100% खरीद को मिली मंजूरी: सरकार ने 2024-25 के लिए तूर, उड़द और मसूर की खरीद को राज्य के कुल उत्पादन के 100% तक की अनुमति दी है। साथ ही, केंद्रीय बजट 2025 में घोषणा की गई है कि अगले चार वर्षों तक तूर, उड़द और मसूर की 100% खरीद जारी रखी जाएगी, ताकि देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और आयात पर निर्भरता कम हो।
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