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स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड दिए जाते है, जिसके माध्यम से उन्हें वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 'स्वामित्व योजना' की शुरुआत की। ग्रामीण भारतीय गांवों का सर्वेक्षण उन्नत तकनीक और ड्रोन के माध्यम से किया जाता है ताकि सही से भूमि के डेटा का पता लगाया सके और उसे सही से दर्ज कर सके। यह योजना 24 अप्रैल 2020 को आरंभिक परियोजना के रूप में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के में लागू की गयी। स्वामित्व योजना की टैग लाइन "मेरी संपत्ति मेरा हक़" है।
इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य गाँव में रहने वाले लोगो को उनकी जमीन का संपत्ति अधिकार/स्वामित्व प्रदान करना है। योजना की शुरुआत गाँव में रहने वाले ग्रामीण लोगो के विकास के लिए की गयी है। इस योजना के तहत उन्हें 'रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स' प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाएगी। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण लोगों को संपत्ति के अधिकारों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी।
स्वामित्व योजना के लाभ Benefits of Swamitva Yojana:
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया:
स्वामित्व योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया: इसके लिए आवेदक सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://svamitva.nic.in/svamitva_hindi/) पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज में न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद नए पेज पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सही से भरकर सभी दस्तावेजों को अपलोड करें।