मध्य प्रदेश में किसानों के लिए हैं ये सरकारी योजनाएं, आइए Khetivyapar पर जानें

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य वित्तीय सहायता, बीमा, बेहतर बाजार पहुंच और टिकाऊ खेती के तरीकों के लिए संसाधन प्रदान करके मध्य प्रदेश में किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इनमें से कुछ योजनाएँ इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं Khetivyapar.com पर :

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान): यह केंद्र सरकार की योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई है।
2. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी): यह योजना किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं, जैसे बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करती है।
3. मुख्यमंत्री कृषि और ग्राम विकास योजना (सीएमकेजीवीवाई): यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि के समग्र विकास पर केंद्रित है, जो कृषि मशीनीकरण, फसल विविधीकरण और कटाई के बाद के प्रबंधन जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
4. कृषक बंधु बीमा योजना (केबीबीवाई): इस फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों के हमलों और अन्य आपदाओं जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से बचाना है जो उनकी फसलों और आय को प्रभावित कर सकती हैं।
5. राजीव गांधी किसान न्याय योजना (RGKNY): यह योजना प्राकृतिक आपदाओं या प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण नुकसान उठाने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
6. मध्य प्रदेश कृषि विपणन विकास और विनियमन (MPAMDAR) अधिनियम: इस अधिनियम का उद्देश्य कृषि बाजारों को विनियमित और विकसित करना, किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और बिचौलियों द्वारा शोषण को रोकना है।
7. मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना: मध्य प्रदेश सरकार किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करती है, जिसमें उनकी मिट्टी की पोषक सामग्री के बारे में जानकारी होती है, जिससे उन्हें फसल चयन और उर्वरक उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
8. मध्य प्रदेश जैविक खेती मिशन (MPOFM): यह पहल किसानों के बीच जैविक खेती के तरीकों को बढ़ावा देती है, किसानों और उपभोक्ताओं के लिए टिकाऊ कृषि और बेहतर स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करती है।
9. मुख्यमंत्री कृषक आय योजना (MKAY): यह योजना किसानों को रियायती दरों पर खाद्यान्न के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।