MP News: मध्यप्रदेश के 19 जिलों में बनेंगे जनजातीय ग्रामीण हाट बाजार, विकास कार्यों के लिए तय हुए 6 सेक्टर्स

केन्द्रीय सरकार ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत मध्यप्रदेश के 11,377 चिन्हित जनजातीय बहुल गांवों में हर जरूरी विकास कार्य कराए जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत विकास कार्यों को 6 अलग-अलग सेक्टर्स में विभाजित किया गया है।

इन 6 सेक्टर्स में होगा विकास कार्य Development work will take place in these 6 sectors:

1. जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी संरचनाओं का निर्माण: पक्का मकान, पक्की सड़क, हर घर नल से पेयजल की सुविधा। होम स्टे और जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों की स्थापना। घरेलू गैस आपूर्ति के लिए संरचनाओं का निर्माण।
2. स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार: मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था और नई आंगनवाड़ियों, पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जायेगा व पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
3. शिक्षा और संस्थागत विकास: छात्रावास और जनजातीय विद्यार्थियों के लिए आश्रम और विद्यालयों का निर्माण। जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) की स्थापना।
4. विद्युतीकरण कार्य: ग्रिड बिजली कनेक्शन और ग्रिड सोलर कनेक्शन। शासकीय संस्थानों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाना।
5. आर्थिक सशक्तिकरण: व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार दावों का त्वरित वितरण। वन अधिकार पत्रधारकों के लिए जीविका उपार्जन की व्यवस्था। मत्स्य पालन और कृषि उत्पादन के विस्तार के लिए सहायता।
6. डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी: रिमोट क्षेत्रों में फोर-जी मोबाइल कनेक्टिविटी। डिजिटल पहल के विस्तार पर जोर।

100 जनजातीय ग्रामीण हाट बाजारों की स्थापना: केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश में 100 ट्रायबल मल्टी-पर्पज मार्केटिंग सेंटर्स या जनजातीय ग्रामीण हाट बाजार तैयार करने की योजना बनाई गई है। एमपी के 19 जिलों में प्रत्येक जिले में एक टीएमएमसी स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालय को भेजा है।

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इन जिलों में बनेंगे टीएमएमसी TMMC will be formed in these districts:

बुरहानपुर, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगौन, धार, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी, नर्मदापुरम, बैतूल, रतलाम, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया और सीधी। प्रत्येक केंद्र 1 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 2000 वर्ग मीटर भूमि पर बनाया जाएगा, जिसमें 367.80 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र शामिल होगा।

93 लाख से अधिक जनजातीय आबादी को मिलेगा लाभ: इस अभियान के माध्यम से मध्यप्रदेश के 267 ब्लॉकों में स्थित 11,377 जनजातीय बहुल गांव चिन्हित किए गए हैं। इन गांवों में रहने वाले 18,58,795 जनजातीय परिवारों की कुल 93,23,125 जनसंख्या इसके तहत सीधे तौर पर लाभान्वित होगी। सरकार का उद्देश्य इन परिवारों को विकास के हर पहलू से जोड़कर उनकी जीवनशैली में सुधार लाना है।

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