केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के तहत अनुदान जारी किए हैं, जिससे बिहार, हरियाणा और सिक्किम की ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) को वित्तीय सहायता मिलेगी।
बिहार को दूसरी किस्त के रूप में 821.8021 करोड़ रुपये और पहली किस्त के रोके गए हिस्से के रूप में 47.9339 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह धनराशि उन 38 जिला पंचायतों, 530 पात्र प्रखंड पंचायतों और 8052 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित की गई है, जिन्होंने अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा किया है।
हरियाणा के ग्रामीण स्थानीय निकायों को दूसरी किस्त के रूप में 202.4663 करोड़ रुपये और पहली किस्त के रोके गए हिस्से के रूप में 7.5993 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह राशि 18 पात्र जिला पंचायतों, 142 पात्र प्रखंड पंचायतों और 6195 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित की गई है।
सिक्किम को 6.2613 करोड़ रुपये का अनुदान:
सिक्किम को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दूसरी किस्त के रूप में 6.2613 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। यह धनराशि 4 पात्र जिला पंचायतों और 186 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए जारी की गई है।
अनुदानों का उपयोग: यह अनुदान पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के तहत स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। हालांकि, इसे वेतन या अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
इसके अतिरिक्त, संयुक्त अनुदान (Tied Grants) का उपयोग बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
निष्कर्ष: इन अनुदानों से बिहार, हरियाणा और सिक्किम की ग्राम पंचायतों, प्रखंड पंचायतों और जिला पंचायतों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार होगा।
