विज्ञापन
उत्तर प्रदेश सरकार ने लहसुन की बढ़ती मांग और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए विशेष योजना की शुरुआत की है, जिसमें किसानों को लहसुन की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रदेश के उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस योजना को एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत शुरू किया गया है, जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना प्रदेश के 45 जिलों में लागू होगी।
इस योजना का लाभ सिर्फ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, हाथरस, कानपुर, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलिया, कुशीनगर, महराजगंज, बांदा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, गोरखपुर, झांसी, अयोध्या और फर्रूखाबाद जिलों के किसानों को मिलेगा। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत निर्धारित की है।
एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को लहसुन की खेती के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये की लागत पर 40 प्रतिशत, यानी अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान 0.2 हेक्टेयर से 4.0 हेक्टेयर तक की भूमि पर उपलब्ध है।
प्रदेश में 10,000 हेक्टेयर में लहसुन की खेती का लक्ष्य: प्रदेश सरकार ने मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में लहसुन की खेती का लक्ष्य रखा है। इस योजना के प्रस्ताव को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया: इच्छुक किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पात्र किसानों को अपने जिले के उद्यान अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करना होगा। इसके अलाव किसान http://dbt.uphorticulture.in वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
ये भी पढें... नलकूप योजना 2024-25 किसानों को मिलेगी 70 से 80% तक सब्सिडी, आज ही आवेदन करें
विज्ञापन
विज्ञापन
