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Fisheries Farming in Hindi: यूपी सरकार ने खोला पिटारा, मछली पालन के क्षेत्र में भी बड़े ऐलान, 190 करोड़ से बनेगा एक्वा पार्क

यूपी सरकार ने खोला पिटारा, मछली पालन के क्षेत्र में भी बड़े ऐलान, 190 करोड़ से बनेगा एक्वा पार्क
यूपी सरकार ने खोला पिटारा, मछली पालन के क्षेत्र में भी बड़े ऐलान, 190 करोड़ से बनेगा एक्वा पार्क

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य का बजट 2024-25 पेश किया। इस दौरान राज्य की योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र के साथ साथ मछली पालन के क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसमें सरकार ने आने वाले समय में किसानों के लिए कुछ अहम योजनाएं चलाने की भी प्रतिबधता जताई। राज्य में 190 करोड़ रुपए से मछली पालन क्षेत्र के लिए एक्वा पार्क बनाया जाएगा। देश के कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का अहम स्थान है। इस कारण सरकार ने किसानों को खुश करने की बात की है। इससे कृषि क्षेत्र में विकास होने और किसानों को समृद्ध बनाने के रास्ते खुलेंगे। इसके साथ ही किसानों के लिए खेती करना भी काफी आसान होगा। आइए जानते हैं इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र के बारे में..

बजट की खास बातें Highlights of The Budget:

खाद्य एवं रसद क्षेत्र:

  1. रबी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। प्रदेश में 54,684 कृषकों से 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष कृषकों के बैंक खातों में लगभग 466 करोड 35 लाख रूपये का सीधे भुगतान किया गया।
  2. खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कामन श्रेणी हेतु 2183 रूपये प्रति कुन्तल एवं ग्रेड-ए श्रेणी हेतु 2203 रूपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। अद्यतन लगभग 7.50 लाख कृषकों से 50.18 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की गयी जिसके सापेक्ष कृषकों के बैंक खातों में 10,856 करोड़ रूपये का सीधे भुगतान किया गया।
  3. खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मक्का, बाजरा तथा ज्वार के लिये भी भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करते हुये किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान किया गया।
  4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023-2024 में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलिन्डर वितरित किये गये हैं।
  5. अन्न पूर्ति योजना हेतु 17,661 करोड़ 60 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  6. निःशुल्क खाद्यान्न एवं उज्जवला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलिन्डर रीफिंल उपलब्ध कराये जाने हेतु 2200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  7. मत्स्य क्षेत्र: 190 करोड़ रुपए से बनेगा पार्क
  8. प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाये जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित है।
  9. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नयी योजना हेतु 190 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  10. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत पुरूष एवं महिला लाभार्थियों को आच्छादित किये जाने हेतु कुल 310 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

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