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योगी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसान 23 अक्टूबर तक कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
अगर निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। ई-लॉटरी प्रक्रिया में लाभार्थियों के अतिरिक्त 50 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। चयनित किसान बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर यंत्र क्रय कर उसकी रसीद, फोटो और संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर और हाईटेक हब के लिए यह अवधि 45 दिनों की होगी।
10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग की राशि 2,500 रुपये होगी, जबकि 1 लाख से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए यह राशि 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। किसानों को बुकिंग के समय ही यंत्रवार निर्धारित बुकिंग राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। अगर लक्ष्य अधूरा रह जाता है या किसान ई-लॉटरी में चयनित नहीं होते हैं, तो उनकी बुकिंग राशि वापस कर दी जाएगी।
कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट (http://www.agriculture.up.gov.in) पर जाना होगा। वहां 'यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें' लिंक पर क्लिक कर, आवश्यक विवरण भरकर आवेदन किया जा सकता है। सभी कृषि यंत्रों, जैसे कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब और थ्रेसिंग फ्लोर के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं।
आवेदकों को ध्यान रखना होगा कि आवेदन के लिए वे अपने या परिवार के मोबाइल नंबर से ही आवेदन करें। बुकिंग की तारीख से 10 दिनों के भीतर कृषि बिल पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में बिल अपलोड नहीं किया जाता है, तो बुकिंग रद्द कर दी जाएगी।
किसानों के पास इस योजना का लाभ उठाने के लिए 23 अक्टूबर तक का समय है। आवेदन की प्रक्रिया 9 से 23 अक्टूबर के बीच पूरी की जा सकती है। ई-लॉटरी के लिए स्थल, तिथि और समय की जानकारी जिला स्तरीय उप कृषि निदेशक द्वारा आवेदकों को दी जाएगी।
उपकरण खरीदने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध सूची: किसान upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा अपलोड किए गए यंत्रों की इन्वेंट्री से उपकरण खरीद सकते हैं। इन सभी उपकरणों का पंजीकरण पोर्टल पर किया जाएगा और इसके माध्यम से यंत्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। योगी सरकार की यह योजना किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उन्हें आधुनिक कृषि उपकरणों के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम है।