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केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज सबवेंशन दावों के निपटान की प्रक्रिया को स्वचालित और तेज करना है। श्री चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों किये हैं। अब तक कृषि अवसंरचना कोष के तहत ₹72,000 करोड़ की निवेश राशि जुटाई गई है, जिसमें से ₹43,000 करोड़ 67,871 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस पहल के उद्देश्यों में जागरूकता बढ़ाना, ज्ञान का आदान-प्रदान, सहयोग को बढ़ावा देना और किसानों को सशक्त बनाना शामिल है।
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कृषि अवसंरचना कोष को 1 लाख करोड़ रुपये की धनराशि के साथ शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य फसलों के भंडारण की क्षमता को बढ़ाना और किसानों के नुकसान को कम करना है। श्री चौहान ने कहा कि क्रेडिट दावों के स्वचालन से अब दावों का निपटान एक दिन के भीतर हो सकेगा, जो पहले मैनुअल प्रक्रिया में महीनों लगते थे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक कृषि अवसंरचना कोष के तहत ₹72,000 करोड़ का निवेश जुटाया गया है, जिसमें से ₹43,000 करोड़ की राशि 67,871 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अलावा, बैंकों को ब्याज सबवेंशन दावों के त्वरित निपटान की उम्मीद भी कर सकते हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि स्वचालित प्रणाली पोर्टल के माध्यम से सटीक पात्र ब्याज सबवेंशन की गणना करने में मदद करेगी, जिससे मैनुअल प्रोसेसिंग में होने वाली मानवीय त्रुटियों से बचा जा सकेगा और दावों का तेजी से निपटान हो सकेगा। इस पोर्टल का उपयोग बैंक, DA&FW के केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (CPMU) और NABARD द्वारा किया जाएगा। इससे किसानों और कृषि उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
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कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य: कृषि अवसंरचना कोष योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी, जिसका उद्देश्य कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना का विकास करना, नुकसान को कम करना, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करना, कृषि में नवाचार और कृषि अवसंरचना के सृजन के लिए निवेश आकर्षित करना है। इस योजना के तहत 2025-26 तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये की कुल धनराशि का प्रावधान है। इस योजना के लाभार्थियों को बैंकों द्वारा 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 3% ब्याज सबवेंशन और 7 वर्षों तक की अधिकतम अवधि के लिए बैंकों द्वारा भुगतान किए गए क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।
किसानों की आवाज को मान्यता देने और बढ़ाने की दिशा: श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय कृषि के व्यापक और विविध परिदृश्य में किसानों की आवाजें और कहानियाँ अक्सर अनकही रह जाती हैं। हर फसल, हर खेत और हर फसल के पीछे धैर्य, संघर्ष, चुनौतियों और जीत की एक कहानी होती है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कृषि कथा का शुभारंभ हमारे किसानों की आवाज को मान्यता देने और बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके धैर्य और नवाचार की कहानियाँ हमारे कृषि क्षेत्र की नींव हैं। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों की कहानियों को प्रेरित करना और प्रदर्शित करना, कृषि पेशे में गर्व की भावना को बढ़ावा देना और किसानों के बीच धैर्य को बढ़ावा देना है।
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