मध्यप्रदेश सरकार के निर्देशानुसार महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं उपार्जन में महिला स्व-सहायता समूहों एवं ग्राम संगठनों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि महिला समूहों को उपार्जन कार्य सौंपने की प्रक्रिया तय कर आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठनों को उपार्जन कार्य सौंपने के लिए निम्नलिखित शर्तें तय की गई हैं:
महिला समूहों को कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन एवं अन्य प्रासंगिक व्यय प्रदान किए जाएंगे।
अब तक 10 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन पूरा:
मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि अब तक 10 लाख 20 हजार 224 किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री के लिए पंजीयन कराया है। उन्होंने सभी किसानों से 31 मार्च 2025 तक पंजीयन कराने का आग्रह किया। खरीदी उपार्जन केंद्र 2648 केंद्रों पर गेहूं की खरीदी की जाएगी और ₹2600 प्रति क्विंटल (MSP ₹2425 + राज्य सरकार का ₹175 बोनस) भी दिया जायेगा।
5 मई तक गेहूं की खरीदी के लिये कर सकते हैं पंजीयन:
15 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है, और 5 मई तक चलेगी। जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, वे 31 मार्च तक ऑनलाइन या अधिकृत केंद्रों पर पंजीयन करवा सकते हैं। किसानों को ऑनलाइन स्लॉट बुक कर गेहूं बेचने की व्यवस्था करनी होगी। किसानों को टेंट, बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, पंखे, तौल मशीन, कंप्यूटर और गेहूं की साफ-सफाई के लिए क्लीनिंग मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
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