प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में युवा शक्ति, गरीब कल्याण, नारी सशक्तिकरण और किसान कल्याण सबसे अहम हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विचार मंथन शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य हर गरीब को रोजगार देना, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण का ध्यान रखते हुए जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए नगरीय और ग्रामीण स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार रोजगारपरक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
रेडीमेड गारमेंट जैसे अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं के कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती और गौपालन को प्रोत्साहित करके परिवारों की आय बढ़ाने के साथ-साथ पोषण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार: शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक हर व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
शिविर के प्रथम सत्र में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन पर चर्चा की गई। इस मिशन का उद्देश्य 15 से 29 वर्ष के ग्रामीण और शहरी युवाओं के साथ महिलाओं, दिव्यांगजनों, किसानों और कमजोर वर्गों को शामिल कर उनकी आय और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। मिशन को संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि के ध्येय वाक्य के साथ संचालित किया जाएगा।
सशक्त नारी: सशक्त प्रदेश: के तहत महिला केंद्रित विकास पर ध्यान दिया जाएगा। मिशन का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षा उपलब्ध कराना है। महिलाओं के प्रति समाज में सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए पुरुष संवेदनशीलता और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
नई योजनाओं का समावेश: शिविर में चौथे राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन के निष्कर्षों पर चर्चा की गई। इनमें नवकरणीय ऊर्जा, हरित अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, टियर-2 और टियर-3 शहरों में रोजगार और आर्थिक विकास, एमएसएमई के विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि गतिविधियों का विकास और निवेश के लिए आर्थिक सुधार जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। विचार मंथन शिविर का उद्देश्य प्रदेश में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और जीवन स्तर को सुधारने के लिए समग्र योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
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